पप्पू वोट नहीं देता, दिल्ली चुनाव आयोग यह मानती है। आयोग की नसीहत है पप्पू मत बनो। आप मीडिया के विद्यार्थी हों या गुरू, कुल मिलाकर छह सहज प्रश्न आपके दिमाग में कौंध सकते हैं। मसलन – कौन है पप्पू? क्या वह वोट नहीं देता? वह क्यों वोट नहीं देता? वह कब वोट नही देता ? वह कैसे वोट नहीं देता? वह कहां वोट नहीं देता? इन सब प्रश्नों के उत्तर की कुंजी पहले प्रश्न के उत्तर में ही छिपा है। आइए, उसे खंगालें।
पप्पू एक मेटाफर है, एक प्रतीक है - 1960 से 1970 के दौरान उत्तर भारत के शहरों में जन्मा, निम्न मध्यम या मध्यम वर्ग में पला-बढ़ा और 90 के उदारवादी दौर में जिसकी आर्थिक समृद्दि परवान चढ़ी। पप्पू इस दौर में एकाग्रचित्त होकर अपनी धुन में लगा रहा। आस-पास की दुनिया से बेखबर, अपनी नाक के दायरे में डूबा। आप इस पप्पू को आसानी से ढूंढ सकते हैं, अपने आस-पास के स्त्री और पुरूषों में। डाक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, वकील, मीडियाकर्मी, सरकारी मुलाजिमान, कारपोरेट एक्जूक्यूटिव, व्यवसायी या स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता - पप्पू हर में दिखता है। इस पप्पू के लगन ने पिछले दो दशक में रंग दिखाया है। साथ लाया है उनके लिए - पैसे, विज्ञापनी मियां और बीवी, फोटो फिनिश्ड बच्चे, फ्रिज, मोबाइल, लैपटाप, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, होम थियेटर माइक्रोओवन्स, वाशिंग मशीन, ब्रांडेड जूते और कपड़े, चमचमाती गाड़ी, फ्लैट और मकान। पप्पुओं की जमात इन दशकों में तेजी से बढ़ी है और छूट गए लोग अच्छी तादाद में इसमें शामिल होने को लालायित हैं।
पर पप्पू की इस आपाधापी में उससे उसकी नाक के आगे की दुनिया छूट गई। ‘मी’, ‘आई’ और ‘माई फैमिली’ से घिरे दुनिया के बाजार में तो पप्पू शामिल हो गया, वह समाज से कट गया। राजनैतिक सरोकार तो दूर की बात थी, वोट तक देने की उसे फुर्सत कहां रही। चुनाव के दरम्यान भी पिज्जा, बर्गर और आउटिंग के चक्कर में घिरी दखा पप्पू। वह पवन वर्मा की किताब ‘द ग्रेट इंडियन मिडल क्लास’ का नायक बन गया। वह खजूर का पेड़ बन गया पर उसमें ऊंचे लगे फल गरीब के काम के नही थे। उसकी समृद्दि की छांव में पैदल राहगीर सुस्ता भी नहीं सकते थे।
विज्ञापन की दुनिया ने जब पहली बार पप्पू के हाथ में कैडबरीज चाकलेट पकड़ाई, तब पप्पू उपहास का पात्र नहीं था। पप्पू को पहला झटका तब लगा जब रहमान ने जाने-अनजाने अपने गीत में अहसास कराया कि ‘पप्पू कांट डांस।’ इस गाने से प्रेरित होकर पप्पू की तस्वीर पर करारा प्रहार किया – स्पैन नाम की विज्ञापन एजेंसी ने। मूलत: युवाओं को वोटिंग के लिए रिझाने वाली इस विज्ञापन कैंपेन ने जल्द ही पप्पू के संसार को काफी विस्तृत कर दिया। पप्पू सामाजिक अकर्मण्यता, राजनीतिक चेतना-शून्यता और आर्थिक खुदगर्जी का पर्याय बन गया।
यह कहकर कि पप्पू वोट नहीं देता और पप्पू मत बनो, दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी सतबीर सैलस को अपनी इस कैंपेन से किस तरह मोहित हुईं कि विज्ञापन के माध्यम से प्रिंट के अलावा पप्पू के खिलाफ रेडियो और टीवी में भी अभियान छेड़ दिया। टी सीरीज को पप्पू (उसके पप्पू कांट डांस के सुर) की लोकप्रियता से माथे पर बल पड़ने लगे। हड़बड़ा कर उसने स्पैन विज्ञापन एजेंसी के मालिक पर कापीराइट्स के उल्लंघन का नोटिस थमा दिया।
लेकिन पप्पू खुश था। प्रचार की आक्सीजन पर पनपे कई नेताओं और सेलेब्रिटीज की तरह वह जानता था कि बुरी या भली, खबर लोकप्रियता बढ़ाती है। हां, पप्पू को इस बात का ज्यादा आभास नही था कि लोकप्रिता दुश्मनों की तादाद भी बढ़ाती है। पूरी की पूरी मीडिया पप्पू के खिलाफ हो गई। सब अलग-अलग तरीके से कहने लगी, पप्पू मत बन। किसी ने कहा, ‘स्थिति सुधार, वोट कर यार’ तो किसी ने कि ‘जागो, वोट करो’, तो किसी ने ‘सच्चे को चुनें, अच्छे को चुनें’ तो किसी ने ‘अंगुली पर तिलक, भविष्य के लिए’ की गुहार लगाई। कुल मिलाकर सुर था – ‘एक वोट करे चोट’, वोट जरूर दें, पप्पू न बनें।
आज एक तरफ आधे मतदाता पप्पू के साथ हैं तो दूसरी तरफ पूरी मीडिया पप्पू के खिलाफ। कारपोरेट जगत भी मौका देख दिल्ली चुनाव आयोग के साथ हो गया। टाटा टी को अपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने का जबरदस्त मौका मिल गया है। साथ ही साथ छोटे व्यापारी वर्ग भी पप्पूपन को त्यागने के लिए अलग-अलग किफायतों का प्रलोभन देने लगे।
दरअसल चुनाव विज्ञापन के इतिहास में पप्पू का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हो चुका है। हर अखबार, रेडियो, न्यूज चैनल और आउटडोर होर्डिंग्स में पप्पू छाया हुआ है। कुछ पप्पुओं ने अपने साथ हुई ज्यादतियों के खिलाफ कोर्ट में भी गुहार लगाई है। मजेदार बात यह भी है कि कई पप्पू नाम के मतदाताओं ने अपने प्रति बनी धारणा को तोड़ने के लिए वोट देने में ज्यादा जोश दिखाया।
कुछ हो न हो, यह तो तय है कि प्रजातंत्र को मजबूत बनाने में इस बार पप्पुओं ने जलालत सह कर भी गैर-पप्पुओं में जाग्रति लाई है। उल्लेखनीय है कि इस दफा दिल्ली का मतदान प्रतिशत पिछले 20 वर्षों में सबसे ऊंचा रहा।
(यह कॉलम 20 मई को राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ)
शनिवार, ९ मई २००९
मंगलवार, २८ अप्रैल २००९
चुनावी विज्ञापन के मौसम में
कहा जा रहा है कि विश्व भर के चुनावी कैंपेन्स में दो बहुत मशहूर हुए। पहला, टोनी ब्लेयर का ‘लेफ्ट डज नाट वर्क’ वाला एड कैंपेन और दूसरा, ओबामा का ‘यस वी कैन’ ‘चेंज हैज कम टू अमेरिका’ और ‘देयर इज नाट ए लिबरल अमेरिका ऑर ए कंजरवेटिव अमेरिका, देयर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका’ वाले चुनावी अभियान। शायद अपनी ताजगी के कारण, ओबामा के कैंपेंन्स ने पूरी दुनिया के राजनीतिक दल उनके नेताओं पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है।
कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य राजनीतिक दलों ने इस बार राजनीतिक विज्ञापन पर जितना खर्च किया है, उतना इससे पहले नहीं किया। इंटरनेट, आउटडोर, टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट पर किए गए खर्चों के अलावा कैलेंडर, ब्रोशर, लीफलेट और मोबाइल विज्ञापनों पर हुए खर्च का ब्यौरा निर्धारित करना कठिन हो चला है। सामान्य वक्त में नेतागण अपनी निज छवि को सुथरा बनाने के लिए सिर्फ मीडिया को लुभाते हैं, पर चुनाव के समय दोनों नेता और राजनीतिक दल मीडिया के साथ-साथ विज्ञापन एजेंसियों के आसपास मंडराते दिखते हैं। आइए देखें राजनीतिक विज्ञापन का दौर सामान्य दौर से अलग कैसे है।
पहले बात करें सामान्य दौर की। इस दौर में नेता तभी विज्ञापन का रास्ता ले पाते हैं, जब वह सत्तारूढ़ हों। दोनों राज्य और केंद्र स्तर पर सत्तारूढ़ नेता अपने विभाग, मंत्रालय और सार्वजनिक संस्थानों की उपलब्धयों को बताने और जताने के लिए सरकारी विज्ञापन अभियान का सहारा लेते हैं। ये सरकारी विज्ञापन कैंपेन दो तरह के होते हैं ; 1) ब्रांड कैंपेन जो केवल सरकार या नेता की अच्छी तस्वीर या इमेज मेकिंग के लिए हो और 2) फंक्शनल कैंपेन जो किसी खास प्रोजक्ट या योजना की उपलब्धियों भरी तस्वीर पेश करे। फंक्शनल कैंपेन से सत्तारूढ़ नेताओं को अप्रत्यक्ष फायदा होता है पर जनता इससे नाक-भौं नहीं सिकोड़ती। लेकिन ब्रांड कैंपेन पर कई बार बहस छिड़ती है चूंकि इसमें सरकारी खर्च का प्रत्यक्ष फायदा नेता को मिलता है।
भारत में उपलब्धियां दिखाने के बहाने सरकारी खर्च पर हुए इन विज्ञापनों में विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्षस्थ नेता के चेहरे को छापने की प्रथा रही है, जिस पर कई बार विपक्ष यह कहकर एतराज करता है कि जनता के पैसे से निज-प्रचार अनुचित है। विपक्ष के इस एतराज को दो कारणों से जन सहयोग नहीं मिलता। एक यह कि विपक्ष खुद सत्ता में आते ही ऐसा ही करता है और दूसरा कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या सत्तारूढ़ पार्टी का शीर्षस्थ नेता उस सरकार का ब्रांड प्रतिनिधि होता है। सरकार की ब्रांडिंग में यह चेहरे एक अहम भूमिका अदा करते हैं, भले ही इस प्रक्रिया में नेता को निज ब्रांडिंग का फायदा मिल जाए। स्पष्ट है कि सरकारी विज्ञापनों में प्रत्यक्ष तौर पर जितना नेता लाभंवित होता है, उतनी उसकी पार्टी नहीं। संक्षेप में कहें तो सरकारें विज्ञापन के माध्यम से लेजिटिमेसी, ब्रांड पोजिशनिंग और सरवाइवल हासिल करना चाहती हैं।
इसके साथ जरूरी है कि हम सूचनात्मक (इंफोरमेशनल) और आग्रही (परसुएसिव) विज्ञापनों में फर्क करना जानें। सूचनात्मक विज्ञापन से आम तौर पर जनता को एतराज नहीं होता। पूरे विश्व में प्रोजक्ट बजट का कम से कम दो प्रतिशत हिस्सा विज्ञापन पर खर्च किया जाता है। इसीलिए कोई बुरा नहीं मानता कि सरकार इंफोरमेशनल विज्ञापन पर यह पैसे खर्च करे। लेकिन आग्रही विज्ञापनों में अपनी बात को मनवाने की जबरदस्त क्षमता होती है। सत्ता में आने के तुरंत बाद जनता की नजर में सरकार की लेजिटिमेसी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए इस दौर में जनता सूचनात्मक और आग्रही -दोनों तरह के विज्ञापनों को सहज स्वीकार करता है। पर जैसे-जैसे चुनाव के नजदीक सरकारें पहुंचती हैं, जनता आग्रही विज्ञापनो को सहज-स्वीकार करना बंद कर देती है। चुनाव घोषणा के कुछ महीने पहले आते-आते कैंपेन मैनेजरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वह सूचनात्मक विज्ञापनों में आग्रहीपन को कैसे घोले ताकि सरकारी खर्च पर चुनाव में संवादी फोयदे उठाए जाएं।
इसलिए जरूरी है कि सरकारें चुनाव के एक-डेढ़ वर्ष पहले ही संवादी रणनीति तय कर लें। अगर ऐसा होता है तो सरकारी खर्च पर ऐसे विज्ञापन अभियान तैयार किए जा सकते हैं जो चुनावी घोषणा के बाद के राजनीतिक विज्ञापन में घुल-मिल जाएं। आम तौर पर सरकारों से यही चूक हो जाती है। चुनाव के पहले सरकारी विभाग अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग वाले अंदाज में बेसुरा विज्ञापन प्रसारित करते हैं। चुनाल घोषणा के बाद सरकारी विज्ञापन बंद हो जाते हैं और उसकी जगह लेते हैं -राजनैतिक दलों के पैसे पर प्रसारित चुनावी विज्ञापन। कहने का आशय है कि आम तौर पर चुनाव पूर्व और चुनावोत्तर संवादी रागों में ताल-मेल नहीं होता।
चुनाव की घोषणा होते ही सरकारी उपलब्धियों के विज्ञापन पर चुनाव आयोग प्रतिबंध लगा देता है। इस घोषणा के बाद सरकार केवल जनहित में जागरूकता फैलाने वाली सूचनात्मक विज्ञापन जारी कर सकती है, वह भी सत्तारूढ़ नेताओ की तस्वीर के बिना। नेता और राजनीतिक दल – दोनों ही विज्ञापनों को कीमती कमर्शियल दर पर दिखाने को लालायित दिखते हैं। इन राजनीतिक विज्ञापनों को ब्रांड एड-कैंपेन और परसुएसिव एड-कैंपेन कहा जा सकता है। ब्रांड कैंपेन की मदद से पार्टी और नेता जनता के दिमाग में अपनी अच्छी छवि अंकित करना चाहते हैं। परसुएसिव कैपेंन के माध्यम से वे जनता को आग्रह करते हैं कि वह उन्हीं को वोट दे। जनता के दिमाग में तस्वीर अंकित करने का या उन्हें आग्रह करने का खेल खर्चीला है। इसलिए इसमें केवल मुख्य राजनीतिक दल ही कूद पाते हैं।
इस बार के लोक सभा चुनावी विज्ञापनों पर हुए खर्च की शैली से यह साफ है कि आउटडोर, इंटरनेट, रेडियो और टीवी विज्ञापनों में बढ़ोतरी हुई है, पर प्रिंट विज्ञापन से नेता और पार्टियों का मोहभंग हुआ है। शायद उन्हें आभास हो गया है कि आउटडोर विज्ञापन कम खर्च में यादाश्त की लंबी शेल्फ लाइफ देता है। दिल्ली में आउटडोर होर्डिंग पर लगे राजनीतिक विज्ञापनों को देखें तो शायद आपको गलतफहमी हो सकती है कि चुनावी मैदान में केवल कांग्रेस के अजय माकन और बीजेपी के विजय गोयल ही उतरे हैं। विज्ञापन के मर्म को समझने वाले नेता मान चुके है कि स्थानीय स्तर पर प्रभाव बनाने के लिए आउटडोर विज्ञापन का जवाब नहीं। पूरे देश में एक साथ प्रभाव छोड़ने के लिए टीवी और उसके बाद रेडियो कारगर है। शाइनिंग इंडिया वर्ग में इंटरनेट और मोबाइल ने अपनी धाक जमाई है। सबमें पिछड़ गया है प्रिंट विज्ञापन।
चुनावी विज्ञापन का अलगा दिलचस्प आयाम है, चुनाव आयोग द्वारा ‘वोट जरूर दें’ के तर्ज वाले विज्ञापन। प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने में यह विज्ञापन कैंपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं - इसका अहसास चुनाव आयोग को अब शिद्दत से होने लगा है। दूरदर्शन के महानिदेशक और हरियाणा के सूचना व जनसंपर्क निदेशक रहे मौजूदा चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के आने के बाद इस अहमियत को नई ऊर्जा मिली। उनकी दिलचस्पी और दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी सतबीर सैलस की पहल से स्पैन नाम की विज्ञापन एजेंसी ने ‘पप्पू वोट नहीं देता, पप्पू मत बनें’ नाम का सफल विज्ञापन कैंपेन चलाया। इन कैंपेन्स के जादुई असर से देश के कई कारपोरेट घरानों में प्रजातंत्र प्रेम उभर आया है। आपके सामने धड़ल्ले से उनके ‘जागो रे’ ‘एक वोट करे चोट ’ जैसे कैंपेन आ रहे हैं। ‘टाटा टी’, ‘आमिर खान’ सब, इसी प्रेम गीत को गाते दिखने लगे हैं। भारत में प्रजातंत्र अपनी जवानी की दहलीज पर शायद कदम रख रहा है।
कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य राजनीतिक दलों ने इस बार राजनीतिक विज्ञापन पर जितना खर्च किया है, उतना इससे पहले नहीं किया। इंटरनेट, आउटडोर, टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट पर किए गए खर्चों के अलावा कैलेंडर, ब्रोशर, लीफलेट और मोबाइल विज्ञापनों पर हुए खर्च का ब्यौरा निर्धारित करना कठिन हो चला है। सामान्य वक्त में नेतागण अपनी निज छवि को सुथरा बनाने के लिए सिर्फ मीडिया को लुभाते हैं, पर चुनाव के समय दोनों नेता और राजनीतिक दल मीडिया के साथ-साथ विज्ञापन एजेंसियों के आसपास मंडराते दिखते हैं। आइए देखें राजनीतिक विज्ञापन का दौर सामान्य दौर से अलग कैसे है।
पहले बात करें सामान्य दौर की। इस दौर में नेता तभी विज्ञापन का रास्ता ले पाते हैं, जब वह सत्तारूढ़ हों। दोनों राज्य और केंद्र स्तर पर सत्तारूढ़ नेता अपने विभाग, मंत्रालय और सार्वजनिक संस्थानों की उपलब्धयों को बताने और जताने के लिए सरकारी विज्ञापन अभियान का सहारा लेते हैं। ये सरकारी विज्ञापन कैंपेन दो तरह के होते हैं ; 1) ब्रांड कैंपेन जो केवल सरकार या नेता की अच्छी तस्वीर या इमेज मेकिंग के लिए हो और 2) फंक्शनल कैंपेन जो किसी खास प्रोजक्ट या योजना की उपलब्धियों भरी तस्वीर पेश करे। फंक्शनल कैंपेन से सत्तारूढ़ नेताओं को अप्रत्यक्ष फायदा होता है पर जनता इससे नाक-भौं नहीं सिकोड़ती। लेकिन ब्रांड कैंपेन पर कई बार बहस छिड़ती है चूंकि इसमें सरकारी खर्च का प्रत्यक्ष फायदा नेता को मिलता है।
भारत में उपलब्धियां दिखाने के बहाने सरकारी खर्च पर हुए इन विज्ञापनों में विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्षस्थ नेता के चेहरे को छापने की प्रथा रही है, जिस पर कई बार विपक्ष यह कहकर एतराज करता है कि जनता के पैसे से निज-प्रचार अनुचित है। विपक्ष के इस एतराज को दो कारणों से जन सहयोग नहीं मिलता। एक यह कि विपक्ष खुद सत्ता में आते ही ऐसा ही करता है और दूसरा कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या सत्तारूढ़ पार्टी का शीर्षस्थ नेता उस सरकार का ब्रांड प्रतिनिधि होता है। सरकार की ब्रांडिंग में यह चेहरे एक अहम भूमिका अदा करते हैं, भले ही इस प्रक्रिया में नेता को निज ब्रांडिंग का फायदा मिल जाए। स्पष्ट है कि सरकारी विज्ञापनों में प्रत्यक्ष तौर पर जितना नेता लाभंवित होता है, उतनी उसकी पार्टी नहीं। संक्षेप में कहें तो सरकारें विज्ञापन के माध्यम से लेजिटिमेसी, ब्रांड पोजिशनिंग और सरवाइवल हासिल करना चाहती हैं।
इसके साथ जरूरी है कि हम सूचनात्मक (इंफोरमेशनल) और आग्रही (परसुएसिव) विज्ञापनों में फर्क करना जानें। सूचनात्मक विज्ञापन से आम तौर पर जनता को एतराज नहीं होता। पूरे विश्व में प्रोजक्ट बजट का कम से कम दो प्रतिशत हिस्सा विज्ञापन पर खर्च किया जाता है। इसीलिए कोई बुरा नहीं मानता कि सरकार इंफोरमेशनल विज्ञापन पर यह पैसे खर्च करे। लेकिन आग्रही विज्ञापनों में अपनी बात को मनवाने की जबरदस्त क्षमता होती है। सत्ता में आने के तुरंत बाद जनता की नजर में सरकार की लेजिटिमेसी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए इस दौर में जनता सूचनात्मक और आग्रही -दोनों तरह के विज्ञापनों को सहज स्वीकार करता है। पर जैसे-जैसे चुनाव के नजदीक सरकारें पहुंचती हैं, जनता आग्रही विज्ञापनो को सहज-स्वीकार करना बंद कर देती है। चुनाव घोषणा के कुछ महीने पहले आते-आते कैंपेन मैनेजरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वह सूचनात्मक विज्ञापनों में आग्रहीपन को कैसे घोले ताकि सरकारी खर्च पर चुनाव में संवादी फोयदे उठाए जाएं।
इसलिए जरूरी है कि सरकारें चुनाव के एक-डेढ़ वर्ष पहले ही संवादी रणनीति तय कर लें। अगर ऐसा होता है तो सरकारी खर्च पर ऐसे विज्ञापन अभियान तैयार किए जा सकते हैं जो चुनावी घोषणा के बाद के राजनीतिक विज्ञापन में घुल-मिल जाएं। आम तौर पर सरकारों से यही चूक हो जाती है। चुनाव के पहले सरकारी विभाग अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग वाले अंदाज में बेसुरा विज्ञापन प्रसारित करते हैं। चुनाल घोषणा के बाद सरकारी विज्ञापन बंद हो जाते हैं और उसकी जगह लेते हैं -राजनैतिक दलों के पैसे पर प्रसारित चुनावी विज्ञापन। कहने का आशय है कि आम तौर पर चुनाव पूर्व और चुनावोत्तर संवादी रागों में ताल-मेल नहीं होता।
चुनाव की घोषणा होते ही सरकारी उपलब्धियों के विज्ञापन पर चुनाव आयोग प्रतिबंध लगा देता है। इस घोषणा के बाद सरकार केवल जनहित में जागरूकता फैलाने वाली सूचनात्मक विज्ञापन जारी कर सकती है, वह भी सत्तारूढ़ नेताओ की तस्वीर के बिना। नेता और राजनीतिक दल – दोनों ही विज्ञापनों को कीमती कमर्शियल दर पर दिखाने को लालायित दिखते हैं। इन राजनीतिक विज्ञापनों को ब्रांड एड-कैंपेन और परसुएसिव एड-कैंपेन कहा जा सकता है। ब्रांड कैंपेन की मदद से पार्टी और नेता जनता के दिमाग में अपनी अच्छी छवि अंकित करना चाहते हैं। परसुएसिव कैपेंन के माध्यम से वे जनता को आग्रह करते हैं कि वह उन्हीं को वोट दे। जनता के दिमाग में तस्वीर अंकित करने का या उन्हें आग्रह करने का खेल खर्चीला है। इसलिए इसमें केवल मुख्य राजनीतिक दल ही कूद पाते हैं।
इस बार के लोक सभा चुनावी विज्ञापनों पर हुए खर्च की शैली से यह साफ है कि आउटडोर, इंटरनेट, रेडियो और टीवी विज्ञापनों में बढ़ोतरी हुई है, पर प्रिंट विज्ञापन से नेता और पार्टियों का मोहभंग हुआ है। शायद उन्हें आभास हो गया है कि आउटडोर विज्ञापन कम खर्च में यादाश्त की लंबी शेल्फ लाइफ देता है। दिल्ली में आउटडोर होर्डिंग पर लगे राजनीतिक विज्ञापनों को देखें तो शायद आपको गलतफहमी हो सकती है कि चुनावी मैदान में केवल कांग्रेस के अजय माकन और बीजेपी के विजय गोयल ही उतरे हैं। विज्ञापन के मर्म को समझने वाले नेता मान चुके है कि स्थानीय स्तर पर प्रभाव बनाने के लिए आउटडोर विज्ञापन का जवाब नहीं। पूरे देश में एक साथ प्रभाव छोड़ने के लिए टीवी और उसके बाद रेडियो कारगर है। शाइनिंग इंडिया वर्ग में इंटरनेट और मोबाइल ने अपनी धाक जमाई है। सबमें पिछड़ गया है प्रिंट विज्ञापन।
चुनावी विज्ञापन का अलगा दिलचस्प आयाम है, चुनाव आयोग द्वारा ‘वोट जरूर दें’ के तर्ज वाले विज्ञापन। प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने में यह विज्ञापन कैंपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं - इसका अहसास चुनाव आयोग को अब शिद्दत से होने लगा है। दूरदर्शन के महानिदेशक और हरियाणा के सूचना व जनसंपर्क निदेशक रहे मौजूदा चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के आने के बाद इस अहमियत को नई ऊर्जा मिली। उनकी दिलचस्पी और दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी सतबीर सैलस की पहल से स्पैन नाम की विज्ञापन एजेंसी ने ‘पप्पू वोट नहीं देता, पप्पू मत बनें’ नाम का सफल विज्ञापन कैंपेन चलाया। इन कैंपेन्स के जादुई असर से देश के कई कारपोरेट घरानों में प्रजातंत्र प्रेम उभर आया है। आपके सामने धड़ल्ले से उनके ‘जागो रे’ ‘एक वोट करे चोट ’ जैसे कैंपेन आ रहे हैं। ‘टाटा टी’, ‘आमिर खान’ सब, इसी प्रेम गीत को गाते दिखने लगे हैं। भारत में प्रजातंत्र अपनी जवानी की दहलीज पर शायद कदम रख रहा है।
रविवार, ४ जनवरी २००९
टिकेगा वही जो बदलता रहेगा
2008 की जब शुरूआत हुई तो भारतीय टीवी एंटरटेंमेंट मीडिया पर सास-बहू का साम्राज्य हावी था और इस साम्राज्य की महारानी थीं – एकता कपूर। एकता कपूर ब्रिगेड के जुमानी प्रायोजित ‘क’ का जादू भरपूर छाया रहा। यह जादू खास तौर से पिछले चार साल में ऐसा रंग चढ़ा कि इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की बाढ़ दिखने लगी जिन्होनें अपने नाम के साथ अतिरिक्त क या आ लगाकर अपने नामों की सरगम को सुर(बेसुर) भरा कर डाला। लेकिन 2008 का अंत आते-आते यह जादू एकाएक धाराशाही हो गया। न सिर्फ क की ब्रिगेड हाशिए पर आकर सिमट गई बल्कि नए निर्माताओं और धारावाहिकों की भीड़ ने भी छोटे परदे पर छाने की दमदार तैयारी कर डाली।
तो नया साल नए रंगों के साथ बाजार पर उतरने के लिए अपना कैनवास चमका चुका है। अंदाजा यही है कि यह साल रिएलिटी टीवी का होगा। रिएलिटी भी ऐसी कि नाटकीयता को लपेटे होने के बाद भी असल ही दिखे। दरअसल कलर्स की बाजार में आमद ने एक नया माहौल तो बना ही दिया है। बालिका वधू इसकी सटीक मिसाल है। बाल विवाह जैसी पुरातनपंथी धारणाओं को नए रंग में ढालने की चालाक कोशिश के बावजूद, छोटे-छोट बच्चों के दमदार अभिनय के कारण इस कहानी ने भारतीय घरों में अपनी एंट्री जमा ली है।
इसी तरह बिग बॉस जैसे टाइम पास करते लेकिन रिएलिटी के काफी करीब कार्यक्रमों ने भी जनता में अपनी पैठ बना ही ली। जनता बिग बॉस के जरिए तुक्कों की धमाचौकड़ी में खूब मस्त रही। यही धमाचौकड़ी संगीत-बे –संगीत और टेढे़-मेढ़े नाचों के बीच बी दिखी। लब्बोलुबाब यह कि जनता अब वह पसंद करने लगी है जिसमें उसकी भागेदारी सुनिश्चित हो (उसे शायद अब इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अपनी राय भेजने के लिए जो एसएमएस वो करते हैं, उनकी दर मामूली एसएमएस से कहीं ज्यादा होती है।)
लेकिन एक और बाजार जिसकी चांदी होती अब दिख रही है-वह है हास्य। राजू हाजिर हो, छोटे मियां और हैलो पहचान कौन सरीखें ने नए-पुराने चुटकुलों का सहारा ले-लेकर पूरा मुंह खोलकर बिना बात के हंसने की प्रेक्टिस करवाई है और इनमें कई ऐसे लोगों को जज बनने का मौका दिया है जिन्हें जनता बस भूलने ही वाली थी। (जनता नहीं जानती कि यहां जज बनने के लिए भी तिकड़म होती है और नाराज होकर पांव पटक कर शो से भाग जाने का नाटक भी पूर्व नियोजित होता है।) राजू श्रीवास्तव सरीखों को यह समझने की जरूरत है कि वही हास्य लंबे समय तक दिल पर असर बनाए रखता है जो आस-पास की जिंदगी में छिपी त्रासदी के ईर्द-गिर्द बुना हो। छोटे शहरों के निम्न मध्यमवर्गीय जिंदगी से निकाली गए इन हास्य प्रसंगों में एक भगोड़ेपन का पुट है और फुहड़पन का जायका। राजू के शुरू के हंसगुल्लों में मिट्टी की हांडी का जो स्वाद महसूस होता था, वह अब रोजमर्रा के तीन शाम के भोजन जैसा एकरस दिखने लगा है।
इन सबके बीच आध्यात्मिक चैनलों के बाबाओं से परे एंटरटेंमेंट मीडिया ने धर्मों की अपनी दुकानें खोल लीं। यहां महाभारत से लेकर जय माता वैष्णोदेवी, श्री कृष्णा, साईं बाबा और माता की चौकी – सभी का रंग-बिरंगा पैकेज तैयार कर दिया गया। साफ है कि इस पैकेजिंग से विशुद्ध रूप से धर्म और आध्यात्म की टेलीविजनी दुकान चलाने वालों के मनोबल पर थोड़ा कोहरा तो पड़ा ही।
साफ है कि आने वाले कम से कम अगले कुछ महीनों तक रिएलिटी टीवी, हास्य और कुछ हद तक पौराणिक धारावाहिकों की महिमा रहेगी। लेकिन इन सबके केंद्र में इंफोटेंमेंट। न्यूज में मनोरंजन की यात्रा के दूसरे दौर में आप देखने लगे हैं मनोरंजन में न्यूज। असल में अब फैशन उस मनोरंजन का है जो जानकारी की चाशनी में लिपट कर सामने आए। बेशक यह ज्ञान विशुद्ध बॉनवीटा क्विज शो जैसा नहीं है। यह ज्ञान ऐसा है जैसा राजू श्रीवास्तव हंसगु्ल्लों के बीच यह बताएं कि लालू जी ने रेल किराए बढ़ा या घटा दिए हैं या फिर कम कपड़ों वाली एंकरों के बीच ही खड़े होकर उन जैसियों की या फिर पेज थ्री की कथित तितलियों की असल जिंदगी पर फिकरे कस दें। जनता चाहती है कि वह जब भी रिमोट सुख की वेला में आए तो उसे मसालों का थाल तैयार मिले लेकिन प्रवचन या बोरिंग खबरनामा नहीं। इंफोटेंमेंट ही असल ताकत है और इस सूत्र को पकड कर ही फिलहाल टीआरपी के मैदान में अपनी सुरक्षित जगह बनाकर रखी जा सकती है।
सोचने की बात है। टीवी की दुनिया में कुछ भी लंबे समय तक टिकाऊ नहीं। अभी एक कुछ ही समय पहले तक राजनीति, अपराध, खेल और भूत टीवी के सरताज थे। अब बादशाहत फिर बदल गई है। शोहरत का सिक्का नए खिलाड़ियों के हाथों में है।
लेकिन समझना यह भी चाहिए कि यहां किसी की बादशाहहत स्थाई नहीं। विचार में नए प्रयोग भले ही न दिखें, फार्मूले में प्रयोग-दर-प्रयोग निहायत जरूरी शर्त है। यहां टिकेगा वही जो रोज अपने फार्मूले बदलेगा। जो रोज बदलेगा और जिसके महल की सभी खिड़कियां खुली होंगी और सबसे बड़ी बात कि महल ऐसा हो जो पल में झोंपड़ दिखे, पल में महल। यानी देखने वाले की नजर जैसा उसे देखना चाहे, वह वैसा ही उसे दिखे।
(यह कॉलम 4 जनवरी, 2009 को राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ)
तो नया साल नए रंगों के साथ बाजार पर उतरने के लिए अपना कैनवास चमका चुका है। अंदाजा यही है कि यह साल रिएलिटी टीवी का होगा। रिएलिटी भी ऐसी कि नाटकीयता को लपेटे होने के बाद भी असल ही दिखे। दरअसल कलर्स की बाजार में आमद ने एक नया माहौल तो बना ही दिया है। बालिका वधू इसकी सटीक मिसाल है। बाल विवाह जैसी पुरातनपंथी धारणाओं को नए रंग में ढालने की चालाक कोशिश के बावजूद, छोटे-छोट बच्चों के दमदार अभिनय के कारण इस कहानी ने भारतीय घरों में अपनी एंट्री जमा ली है।
इसी तरह बिग बॉस जैसे टाइम पास करते लेकिन रिएलिटी के काफी करीब कार्यक्रमों ने भी जनता में अपनी पैठ बना ही ली। जनता बिग बॉस के जरिए तुक्कों की धमाचौकड़ी में खूब मस्त रही। यही धमाचौकड़ी संगीत-बे –संगीत और टेढे़-मेढ़े नाचों के बीच बी दिखी। लब्बोलुबाब यह कि जनता अब वह पसंद करने लगी है जिसमें उसकी भागेदारी सुनिश्चित हो (उसे शायद अब इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अपनी राय भेजने के लिए जो एसएमएस वो करते हैं, उनकी दर मामूली एसएमएस से कहीं ज्यादा होती है।)
लेकिन एक और बाजार जिसकी चांदी होती अब दिख रही है-वह है हास्य। राजू हाजिर हो, छोटे मियां और हैलो पहचान कौन सरीखें ने नए-पुराने चुटकुलों का सहारा ले-लेकर पूरा मुंह खोलकर बिना बात के हंसने की प्रेक्टिस करवाई है और इनमें कई ऐसे लोगों को जज बनने का मौका दिया है जिन्हें जनता बस भूलने ही वाली थी। (जनता नहीं जानती कि यहां जज बनने के लिए भी तिकड़म होती है और नाराज होकर पांव पटक कर शो से भाग जाने का नाटक भी पूर्व नियोजित होता है।) राजू श्रीवास्तव सरीखों को यह समझने की जरूरत है कि वही हास्य लंबे समय तक दिल पर असर बनाए रखता है जो आस-पास की जिंदगी में छिपी त्रासदी के ईर्द-गिर्द बुना हो। छोटे शहरों के निम्न मध्यमवर्गीय जिंदगी से निकाली गए इन हास्य प्रसंगों में एक भगोड़ेपन का पुट है और फुहड़पन का जायका। राजू के शुरू के हंसगुल्लों में मिट्टी की हांडी का जो स्वाद महसूस होता था, वह अब रोजमर्रा के तीन शाम के भोजन जैसा एकरस दिखने लगा है।
इन सबके बीच आध्यात्मिक चैनलों के बाबाओं से परे एंटरटेंमेंट मीडिया ने धर्मों की अपनी दुकानें खोल लीं। यहां महाभारत से लेकर जय माता वैष्णोदेवी, श्री कृष्णा, साईं बाबा और माता की चौकी – सभी का रंग-बिरंगा पैकेज तैयार कर दिया गया। साफ है कि इस पैकेजिंग से विशुद्ध रूप से धर्म और आध्यात्म की टेलीविजनी दुकान चलाने वालों के मनोबल पर थोड़ा कोहरा तो पड़ा ही।
साफ है कि आने वाले कम से कम अगले कुछ महीनों तक रिएलिटी टीवी, हास्य और कुछ हद तक पौराणिक धारावाहिकों की महिमा रहेगी। लेकिन इन सबके केंद्र में इंफोटेंमेंट। न्यूज में मनोरंजन की यात्रा के दूसरे दौर में आप देखने लगे हैं मनोरंजन में न्यूज। असल में अब फैशन उस मनोरंजन का है जो जानकारी की चाशनी में लिपट कर सामने आए। बेशक यह ज्ञान विशुद्ध बॉनवीटा क्विज शो जैसा नहीं है। यह ज्ञान ऐसा है जैसा राजू श्रीवास्तव हंसगु्ल्लों के बीच यह बताएं कि लालू जी ने रेल किराए बढ़ा या घटा दिए हैं या फिर कम कपड़ों वाली एंकरों के बीच ही खड़े होकर उन जैसियों की या फिर पेज थ्री की कथित तितलियों की असल जिंदगी पर फिकरे कस दें। जनता चाहती है कि वह जब भी रिमोट सुख की वेला में आए तो उसे मसालों का थाल तैयार मिले लेकिन प्रवचन या बोरिंग खबरनामा नहीं। इंफोटेंमेंट ही असल ताकत है और इस सूत्र को पकड कर ही फिलहाल टीआरपी के मैदान में अपनी सुरक्षित जगह बनाकर रखी जा सकती है।
सोचने की बात है। टीवी की दुनिया में कुछ भी लंबे समय तक टिकाऊ नहीं। अभी एक कुछ ही समय पहले तक राजनीति, अपराध, खेल और भूत टीवी के सरताज थे। अब बादशाहत फिर बदल गई है। शोहरत का सिक्का नए खिलाड़ियों के हाथों में है।
लेकिन समझना यह भी चाहिए कि यहां किसी की बादशाहहत स्थाई नहीं। विचार में नए प्रयोग भले ही न दिखें, फार्मूले में प्रयोग-दर-प्रयोग निहायत जरूरी शर्त है। यहां टिकेगा वही जो रोज अपने फार्मूले बदलेगा। जो रोज बदलेगा और जिसके महल की सभी खिड़कियां खुली होंगी और सबसे बड़ी बात कि महल ऐसा हो जो पल में झोंपड़ दिखे, पल में महल। यानी देखने वाले की नजर जैसा उसे देखना चाहे, वह वैसा ही उसे दिखे।
(यह कॉलम 4 जनवरी, 2009 को राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ)
बुधवार, १५ अक्तूबर २००८
क्राफ्ट बनाम कंटेट
अंतर्संवाद
भारतीय महानगरों में पत्रकारिता बनाम मास कॅाम शिक्षण संस्थाएं पिछले दशक में बाढ़ की तरह आईं। पूरे देश में 500 से अधिक ऐसी संस्थाए हैं और छोटी-मोटी अनगिनत एक-दिवसीय वन-मैन संस्थाएं तो रोज खुल रही हैं। आप इसे तेजी से फैलते मीडिया बाजार का सेक्टोरल रिस्पांस कह सकते हैं। चूंकि मीडिया बाजार में ऐसे कोर्सों की मांग बढ़ी, आपूर्ति होना लाजमी था। पर यह सब कुछ इतना आनन-फानन में हुआ कि कभी भी मीडिया शिक्षण के गुणवत्ता पर गहराई से चर्चा नहीं हुई। बहस नहीं छिड़ी कि क्या पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है?
आईआईएमसी, सिम्बियासिस, एशियन स्कूल आफ जर्नलिज्म, मनिपाल अकादमी या माखन लाल चतु्र्वेदी पत्रकारिता शिक्षण संस्थाओं के न्यूज मीडिया पाठ्यक्रम पर नजर डालें। इनमें पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम इडस्ट्री प्रेक्टिसेज के तेज गति के पीछे दौड़ता-हांफता दिखाई देता है। उसकी दिशा क्राफ्ट स्टडीज की तरफ है,विश्लेषणात्मक कांटेट स्टडीज की तरफ नहीं।
इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले या तो ऐसे मीडिया शिक्षक हैं जिनका मीडिया संस्थानों में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं या फिर वैसे सेलिब्रेटी पत्रकार हैं जो क्लास लेते वक्त मात्र यह दोहराते नजर आते हैं कि 'जब मैं दूरदर्शन में था' या 'जब स्टार न्यूज में था'। इन दोनों श्रेणियों के शिक्षक एक-दूसरे से मुंह फुलाए नजर आते हैं। पहला समझता है कि दूसरा तकनीशियन है, उसके पास बड़ी तस्वीर नहीं। दूसरे की मान्यता है कि पहला केवल आर्म चेयर ज्ञानी है, उद्योग के जमीन की उसे पहचान नहीं।
मीडिया शिक्षण संस्थान पहले सेलेब्रिटी पत्रकारों को यदा-कदा इसलिए बुलाते थे कि वे अपने छात्रों को उनके भावी रोजगार के रोल माडलों से परिचित करवा सकें। अब वे समझने लगे हैं कि स्थायी-शिक्षक फैकल्टी का खर्च भी क्यों उठाया जाए? कोशिश होती है जाने-माने पत्रकारों को फांसने की और फिर उन्हें पाठ्यक्रम का एक हिस्सा हल्के पारिश्रमिक के साथ पकड़ा देने की। संस्थान-मालिकों का पैसा बचता है। छात्र खुश हैं कि मीडिया अनुभव की गजलों को ओढ़ने और बिछाने वाला ही उन्हें क्लास में सुनाता है।
सिलेब्रटी पत्रकारों की यह पौध संस्थान मालिकों को नसीहतें भी देने लगी है। वे कहते दिखते हैं कि छात्रोंको मीडिया क्राफ्ट की नई-नई लहरों से रूबरू कराया जाए। वो मालिकों से पूछते हैं कि छात्रों कोकन्वर्जेंस जर्नलिज्म क्यों नहीं पढ़ाते ताकि वह इच्छानुसार लांघ सकें प्रिंट, ब्रॅाडकास्ट और इंटरनेटजर्नलिज्म की दीवार? वे कहते फिरते हैं कि अप-मार्केट होइए और पढ़ाइए फैशन akaaritaa,लाइफ स्टाइल पत्रकारिता, प्रोडक्ट पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, आध्यात्मिक पत्रकारिता और स्क्रिप्ट राइटिंग।
जरूरत है आज इन नसीहतों के विश्लेषण का। इनके तह में जाएं तो आप पाएंगें कि जोर मूलत क्राफ्टलर्निंग पर है। क्राफ्ट लर्निंग काम की चीज है क्योंकि इसी के जरिए छात्र-छात्राओ को मिलता है रोजगार।वह भी हंसते-खेलते, गहन अध्ययन का बोझ उठाए बिना। अभिभावक इस शिक्षा के लिए निजीमेडिकल या इंजनियरिंग कॅालेजों जैसी मोटी फीस देने में नहीं हिचकिचाते। न्यूज मीडिया ऐसेछात्रों को नौकरी देकर खुश होती है जिनके पास क्राफ्ट का ज्ञान हो, व्यवस्था की कमियों पर परेशानकरने वाले सवाल नहीं। कैमरा वर्क, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन का प्रशिक्षण नौकरी हासिल करने का क्राफ्ट देता है, विश्लेषणात्मक कुरेदीपन सीखने का टूल नहीं। यह महज संयोग नहींकि भारत में समाज से सरोकार रखने वाले पत्रकारों ने नौकरी पूर्व ऐसी संस्थाओं का रास्ता नहीं देखा। राजेंद्र माथुर, एसपी सिंह, निखिल चक्रवर्ती, चलपति राव, एन राम, राजदीप सरदेसाई या प्रणव राय किसी मास कॅाम शिक्षण संस्थाओं में नहीं पढ़े।
भारत में मीडिया शिक्षण का विश्लेषणात्मक कुरेदीपन से परहेज का एक स्थानीय इतिहास है। इस इतिहास के तार मीडिया सिक्षण की अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं से जुड़े हैं। समूचे विश्व में मीडिया शिक्षण की दो मुख्य परंपराएं दिखाई देती हैं: अमेरिकी और यूरोपीय। कनाडा और आस्ट्रेलियाई परंपराएं बाद में इन्हीं में समा गईं। अमेरिकी परंपरा में क्राफ्ट पर जोर रहा और इसे मास कॅाम के नाम से जाना गया। इसकी शिक्षण शैली में 'कैसे करें?' का जोर था। अमेरिका का कोलंबिया मास कॅाम इंस्टीट्यूट इस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका में पनपे फ्रैंक्फर्ट क्रिटिकल स्कूल की हवा मीडिया शिक्षण संस्थानों को छू नहीं पाई।
दूसरी तरफ यूरोपीय परंपरा 'मीडिया स्टडीज' के नाम से जानी गई जिसके तहत सच के पीछे के सच को देखने की जिज्ञासा थी। मीडिया का समाज शास्त्र, मीडिया का मनोविज्ञान और मीडिया का अर्थशास्त्र जैसे विषय इसके स्तंभ बने।
यह एक ऐतिहासिक संजोग है कि भारत के पंजाब विश्वविद्यालय में खुले पहले मीडिया शिक्षण संस्थान केविभागाध्यक्ष बने, अमेरिका के कोलंबिया से पढ़ कर आए पी पी सिंह। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरूसे निजी संबंधों के कारण इन्हें राज-प्रश्रय का लाभ मिला। पी पी सिंह बाद में यूजीसी की प्रथम मीडिया पाठ्यक्रम निर्धारण समिति के अध्यक्ष भी बने। इनके सौजन्य से भारत में आई मीडिया क्राफ्ट पर रची-बसी मास कॅाम परंपरा। देश में हर तरफ खुलते गए मास कॅाम इंस्टीट्यूट। लेकिन यूरोपीय परंपरा वाले मीडिया स्टडीज संस्थान कहीं नहीं खुले। कुछ विश्वविद्यालयों ने भी बिनादिमाग लगाए मास कॅाम परंपरा को ही अपनाया। इस तरह भारत में वोकेशनल स्टडीज को मिला योग्यता विहीन अकादमिक दर्जा।
चर्चा है कि आईआईएमसी को मिलने वाला है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। चर्चा यह भी है कि दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय मीडिया स्टडीज को अपनाने के लिए प्रयासरत है। आईआईएमसी की मजबूती काफ्र्ट परंपरा में रही है जबकि जेएनयू की महारत कंटेट विश्लेषण में।समय आ गया है कि इन दोनों संस्थानों के मठाधीश अपनी-अपनी मजबूतियों को आपस में बांटने की तैयारी कर लें।
(यह लेख 12 अक्तूबर, 2008 को राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ)
भारतीय महानगरों में पत्रकारिता बनाम मास कॅाम शिक्षण संस्थाएं पिछले दशक में बाढ़ की तरह आईं। पूरे देश में 500 से अधिक ऐसी संस्थाए हैं और छोटी-मोटी अनगिनत एक-दिवसीय वन-मैन संस्थाएं तो रोज खुल रही हैं। आप इसे तेजी से फैलते मीडिया बाजार का सेक्टोरल रिस्पांस कह सकते हैं। चूंकि मीडिया बाजार में ऐसे कोर्सों की मांग बढ़ी, आपूर्ति होना लाजमी था। पर यह सब कुछ इतना आनन-फानन में हुआ कि कभी भी मीडिया शिक्षण के गुणवत्ता पर गहराई से चर्चा नहीं हुई। बहस नहीं छिड़ी कि क्या पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है?
आईआईएमसी, सिम्बियासिस, एशियन स्कूल आफ जर्नलिज्म, मनिपाल अकादमी या माखन लाल चतु्र्वेदी पत्रकारिता शिक्षण संस्थाओं के न्यूज मीडिया पाठ्यक्रम पर नजर डालें। इनमें पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम इडस्ट्री प्रेक्टिसेज के तेज गति के पीछे दौड़ता-हांफता दिखाई देता है। उसकी दिशा क्राफ्ट स्टडीज की तरफ है,विश्लेषणात्मक कांटेट स्टडीज की तरफ नहीं।
इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले या तो ऐसे मीडिया शिक्षक हैं जिनका मीडिया संस्थानों में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं या फिर वैसे सेलिब्रेटी पत्रकार हैं जो क्लास लेते वक्त मात्र यह दोहराते नजर आते हैं कि 'जब मैं दूरदर्शन में था' या 'जब स्टार न्यूज में था'। इन दोनों श्रेणियों के शिक्षक एक-दूसरे से मुंह फुलाए नजर आते हैं। पहला समझता है कि दूसरा तकनीशियन है, उसके पास बड़ी तस्वीर नहीं। दूसरे की मान्यता है कि पहला केवल आर्म चेयर ज्ञानी है, उद्योग के जमीन की उसे पहचान नहीं।
मीडिया शिक्षण संस्थान पहले सेलेब्रिटी पत्रकारों को यदा-कदा इसलिए बुलाते थे कि वे अपने छात्रों को उनके भावी रोजगार के रोल माडलों से परिचित करवा सकें। अब वे समझने लगे हैं कि स्थायी-शिक्षक फैकल्टी का खर्च भी क्यों उठाया जाए? कोशिश होती है जाने-माने पत्रकारों को फांसने की और फिर उन्हें पाठ्यक्रम का एक हिस्सा हल्के पारिश्रमिक के साथ पकड़ा देने की। संस्थान-मालिकों का पैसा बचता है। छात्र खुश हैं कि मीडिया अनुभव की गजलों को ओढ़ने और बिछाने वाला ही उन्हें क्लास में सुनाता है।
सिलेब्रटी पत्रकारों की यह पौध संस्थान मालिकों को नसीहतें भी देने लगी है। वे कहते दिखते हैं कि छात्रोंको मीडिया क्राफ्ट की नई-नई लहरों से रूबरू कराया जाए। वो मालिकों से पूछते हैं कि छात्रों कोकन्वर्जेंस जर्नलिज्म क्यों नहीं पढ़ाते ताकि वह इच्छानुसार लांघ सकें प्रिंट, ब्रॅाडकास्ट और इंटरनेटजर्नलिज्म की दीवार? वे कहते फिरते हैं कि अप-मार्केट होइए और पढ़ाइए फैशन akaaritaa,लाइफ स्टाइल पत्रकारिता, प्रोडक्ट पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, आध्यात्मिक पत्रकारिता और स्क्रिप्ट राइटिंग।
जरूरत है आज इन नसीहतों के विश्लेषण का। इनके तह में जाएं तो आप पाएंगें कि जोर मूलत क्राफ्टलर्निंग पर है। क्राफ्ट लर्निंग काम की चीज है क्योंकि इसी के जरिए छात्र-छात्राओ को मिलता है रोजगार।वह भी हंसते-खेलते, गहन अध्ययन का बोझ उठाए बिना। अभिभावक इस शिक्षा के लिए निजीमेडिकल या इंजनियरिंग कॅालेजों जैसी मोटी फीस देने में नहीं हिचकिचाते। न्यूज मीडिया ऐसेछात्रों को नौकरी देकर खुश होती है जिनके पास क्राफ्ट का ज्ञान हो, व्यवस्था की कमियों पर परेशानकरने वाले सवाल नहीं। कैमरा वर्क, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन का प्रशिक्षण नौकरी हासिल करने का क्राफ्ट देता है, विश्लेषणात्मक कुरेदीपन सीखने का टूल नहीं। यह महज संयोग नहींकि भारत में समाज से सरोकार रखने वाले पत्रकारों ने नौकरी पूर्व ऐसी संस्थाओं का रास्ता नहीं देखा। राजेंद्र माथुर, एसपी सिंह, निखिल चक्रवर्ती, चलपति राव, एन राम, राजदीप सरदेसाई या प्रणव राय किसी मास कॅाम शिक्षण संस्थाओं में नहीं पढ़े।
भारत में मीडिया शिक्षण का विश्लेषणात्मक कुरेदीपन से परहेज का एक स्थानीय इतिहास है। इस इतिहास के तार मीडिया सिक्षण की अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं से जुड़े हैं। समूचे विश्व में मीडिया शिक्षण की दो मुख्य परंपराएं दिखाई देती हैं: अमेरिकी और यूरोपीय। कनाडा और आस्ट्रेलियाई परंपराएं बाद में इन्हीं में समा गईं। अमेरिकी परंपरा में क्राफ्ट पर जोर रहा और इसे मास कॅाम के नाम से जाना गया। इसकी शिक्षण शैली में 'कैसे करें?' का जोर था। अमेरिका का कोलंबिया मास कॅाम इंस्टीट्यूट इस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका में पनपे फ्रैंक्फर्ट क्रिटिकल स्कूल की हवा मीडिया शिक्षण संस्थानों को छू नहीं पाई।
दूसरी तरफ यूरोपीय परंपरा 'मीडिया स्टडीज' के नाम से जानी गई जिसके तहत सच के पीछे के सच को देखने की जिज्ञासा थी। मीडिया का समाज शास्त्र, मीडिया का मनोविज्ञान और मीडिया का अर्थशास्त्र जैसे विषय इसके स्तंभ बने।
यह एक ऐतिहासिक संजोग है कि भारत के पंजाब विश्वविद्यालय में खुले पहले मीडिया शिक्षण संस्थान केविभागाध्यक्ष बने, अमेरिका के कोलंबिया से पढ़ कर आए पी पी सिंह। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरूसे निजी संबंधों के कारण इन्हें राज-प्रश्रय का लाभ मिला। पी पी सिंह बाद में यूजीसी की प्रथम मीडिया पाठ्यक्रम निर्धारण समिति के अध्यक्ष भी बने। इनके सौजन्य से भारत में आई मीडिया क्राफ्ट पर रची-बसी मास कॅाम परंपरा। देश में हर तरफ खुलते गए मास कॅाम इंस्टीट्यूट। लेकिन यूरोपीय परंपरा वाले मीडिया स्टडीज संस्थान कहीं नहीं खुले। कुछ विश्वविद्यालयों ने भी बिनादिमाग लगाए मास कॅाम परंपरा को ही अपनाया। इस तरह भारत में वोकेशनल स्टडीज को मिला योग्यता विहीन अकादमिक दर्जा।
चर्चा है कि आईआईएमसी को मिलने वाला है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। चर्चा यह भी है कि दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय मीडिया स्टडीज को अपनाने के लिए प्रयासरत है। आईआईएमसी की मजबूती काफ्र्ट परंपरा में रही है जबकि जेएनयू की महारत कंटेट विश्लेषण में।समय आ गया है कि इन दोनों संस्थानों के मठाधीश अपनी-अपनी मजबूतियों को आपस में बांटने की तैयारी कर लें।
(यह लेख 12 अक्तूबर, 2008 को राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ)
सोमवार, २९ सितम्बर २००८
Lessons in Public Communication
Public sphere receives and absorbs public communication arrived through emotional route more comfortably than those reaching it through rational route. Members of the public occupy this sphere and media echo their cheers, jeers, and sneers through media stories. Media does it some times truthfully and at times twisting and turning the story for impact. What do you do when such twists and turns in the intended communication lead to public backlash? The lesson for a communicator is that whenever a communication driven through an emotional route goes wrong, it can be corrected or navigated to a desired direction only by following another creatively crafted emotional route. It needs to be borne in mind that if the root of the communication problem sprouts out of emotional imagery rather than rational ground, the effective way to tackle such imaginary problem is to adopt an equally emotive response. Let me cite few real-life examples to substantiate this argument.
The recent example is of the Samajwadi Party (SP) scoring a strategic edge over all other political parties during the no confidence motion over nuclear deal. SP took a well thought out communication posture saying it joined the Congress party in national interest. On the other hand, notwithstanding its noteworthy ideological following in the English press, perceptionally the CPM’s image got reduced to a political party that clings on to power without inclination to share the concomitant responsibility. Heart of the hearts all political pundits knew that both parties chose to part ways basically out of their electoral compulsions in UP, Kerala and West Bengal. But end of the day the impression gained ground that the Samajwadi Party won in this round of public communication whereas the CPM lost. All rational answers of CPM to defend itself fell on deaf ears.
This is what is the make believe world of public communication, both for receiver and the sender. It creates popular perceptions, operating more in the domain of emotions than reasoning. Effects that follow may be intended or unintended – hence they may be good, bad or ugly or even awkward. Few more examples would help us understand this phenomenon a little better.
Amarnath Shrine Board – responsible for upkeep of the shrine and well being of the pilgrims – asked J & K Government to provide patches of land along the Yatra route for setting up tentage and make shift structures for meeting the core needs of pilgrims – security, sanitation and shelter. The government obliged the board to woo the electorates in Jammu without really foreseeing the possible political fallout in the valley. The armchair decision unleashed disgruntled political forces in the valley. Anti-India chant rented the air in the valley. Pressurized to its teeth, the J & K Government found a creative way out and offered to take over the responsibility of both the needs of the pilgrims directly instead of giving land to the Board to do the same job. Local Hindutva forces, especially in Jammu, swiftly rushed in to fish in the troubled water and were able to orchestrate a perception that the government is rather weak and not able to protect the dignity and interest of the Hindus in the state. No matter how much logic the information managers in the J & K government tried, they failed to counter the orchestrated perception floated by the valley hardliners which eventually became popular perception.
Popular perception on BRT corridor is yet another case in point. The English media – whose car using target audience formed only 6 percent of the corridor user – wrote an anti-BRT script and orchestrated it so deftly that even the non-users bought their story blindly. Even vernacular press – whose bus using audience formed 62 percent of the corridor user – uncritically borrowed the same anti-BRT story and sang as if it was their own. They went on singing the borrowed tune until they were made to realize that the bus commuters on the corridor never had it so good. Once formed, rightly or wrongly, the popular perception is emotionally infectious and can be replaced only with only a powerful counter emotional communication rather than a rational one. In this case the counter emotional communication was carefully mounted on the majority public good argument, even though brought in at the last stage, to put check on all gone wrong campaign on BRT.
Yet another example of emotionally charged popular perception defying commonsensical reasoning was the AajTak’s whipping of an anti-Bihari image of the CM Delhi, Sheila Dikshit, derived out of her public speech few months back at an inauguration function of a flyover in Delhi. At this morning function she showed concern on increasing pressure on infrastructure mounted by waves of migration from Bihar, UP and other adjoining states. The channel reporter, back to his editing room post reporting, selectively edited words like other states to give an impression that she spoke derogatorily and discriminately of Biharis and UPites only. The channel aired the edited footage continuously until joined by others and within few hours the whole Delhi was flamed with passion. Effigies of Sheila Dikshit were burnt and demonstrations became common sight on streets of Patna and Delhi by evening. Initially, the political advisors to Sheila Dikshit restrained her in sending rebuttal to media on the rational ground that it would amount to admission of guilt. Good sense however prevailed on them when the crisis reached its climax after a few MPs from Bihar raised the issue vociferously in Parliament the next morning. It was at this stage that Ms Dikshit decided to hold a press conference and clarify the truth and circulate the unedited CDs to all media persons. In the press conference, Ms Dikshit clarified the context, distributed unedited CDs as proof and still apologized to the public on emotional note saying she never meant any hurt any regional community. Adopting the emotional route, she deflated the charged emotions thus.
From personal experience of encountering a monstrous monkey man’s menace during my district policing days, let me bring to you another example to argue how negative images entering the domain of public imagination through emotional route can be only countered by emotional imagery, not by following a rational route based on facts and statistics.
When the Delhi Police was taking public beating on the issue of mischievous monkey man in early 2001, its central district seized more than a dozen tiger skin and trophies and as its chief my news sense prompted me to hold a press conference on the seizure. A large number of media persons, including photojournalists arrived and several of them landed up in my office chamber for an informal chart before the press conference. A monkey’s mask was lying on my table and it attracted their curiosity. I explained haw a shop in Karol Bagh was raided the previous night because it was selling scary looking monkey masks used by a miscreant sadhu to fake as monstrous monkey man. One photojournalist prompted me to put the mask on my face and hypnotically I followed suit. Caught unaware of their intent, I could not anticipate the photo opportunity it would create. Within seconds, some of these photojournalists present swooped over me, clicking their cameras. It got over within few seconds as if nothing happened. The press conference on the seizures of tiger skins followed. The next day, to my utter surprise, I saw my mask wearing photos looming large over the front-page of major national dailies. The tiger skin seizure story got relegated to the forth or the fifth page. Many friends and well-wishers rang me up to congratulate me on having nabbed the monkey man. I was puzzled. The truth was that the monkey man was never really nabbed. Some thought my denial originated out of my modesty. This unexpected, extensive coverage and the public response thereafter brought home an important lesson. And that was: if the root of the problem sprouts not out of reality but out of emotions based imagery, one effective way to tackle such imaginary problem with an equally emotive response.
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Published in the web-site of IBN Live
The recent example is of the Samajwadi Party (SP) scoring a strategic edge over all other political parties during the no confidence motion over nuclear deal. SP took a well thought out communication posture saying it joined the Congress party in national interest. On the other hand, notwithstanding its noteworthy ideological following in the English press, perceptionally the CPM’s image got reduced to a political party that clings on to power without inclination to share the concomitant responsibility. Heart of the hearts all political pundits knew that both parties chose to part ways basically out of their electoral compulsions in UP, Kerala and West Bengal. But end of the day the impression gained ground that the Samajwadi Party won in this round of public communication whereas the CPM lost. All rational answers of CPM to defend itself fell on deaf ears.
This is what is the make believe world of public communication, both for receiver and the sender. It creates popular perceptions, operating more in the domain of emotions than reasoning. Effects that follow may be intended or unintended – hence they may be good, bad or ugly or even awkward. Few more examples would help us understand this phenomenon a little better.
Amarnath Shrine Board – responsible for upkeep of the shrine and well being of the pilgrims – asked J & K Government to provide patches of land along the Yatra route for setting up tentage and make shift structures for meeting the core needs of pilgrims – security, sanitation and shelter. The government obliged the board to woo the electorates in Jammu without really foreseeing the possible political fallout in the valley. The armchair decision unleashed disgruntled political forces in the valley. Anti-India chant rented the air in the valley. Pressurized to its teeth, the J & K Government found a creative way out and offered to take over the responsibility of both the needs of the pilgrims directly instead of giving land to the Board to do the same job. Local Hindutva forces, especially in Jammu, swiftly rushed in to fish in the troubled water and were able to orchestrate a perception that the government is rather weak and not able to protect the dignity and interest of the Hindus in the state. No matter how much logic the information managers in the J & K government tried, they failed to counter the orchestrated perception floated by the valley hardliners which eventually became popular perception.
Popular perception on BRT corridor is yet another case in point. The English media – whose car using target audience formed only 6 percent of the corridor user – wrote an anti-BRT script and orchestrated it so deftly that even the non-users bought their story blindly. Even vernacular press – whose bus using audience formed 62 percent of the corridor user – uncritically borrowed the same anti-BRT story and sang as if it was their own. They went on singing the borrowed tune until they were made to realize that the bus commuters on the corridor never had it so good. Once formed, rightly or wrongly, the popular perception is emotionally infectious and can be replaced only with only a powerful counter emotional communication rather than a rational one. In this case the counter emotional communication was carefully mounted on the majority public good argument, even though brought in at the last stage, to put check on all gone wrong campaign on BRT.
Yet another example of emotionally charged popular perception defying commonsensical reasoning was the AajTak’s whipping of an anti-Bihari image of the CM Delhi, Sheila Dikshit, derived out of her public speech few months back at an inauguration function of a flyover in Delhi. At this morning function she showed concern on increasing pressure on infrastructure mounted by waves of migration from Bihar, UP and other adjoining states. The channel reporter, back to his editing room post reporting, selectively edited words like other states to give an impression that she spoke derogatorily and discriminately of Biharis and UPites only. The channel aired the edited footage continuously until joined by others and within few hours the whole Delhi was flamed with passion. Effigies of Sheila Dikshit were burnt and demonstrations became common sight on streets of Patna and Delhi by evening. Initially, the political advisors to Sheila Dikshit restrained her in sending rebuttal to media on the rational ground that it would amount to admission of guilt. Good sense however prevailed on them when the crisis reached its climax after a few MPs from Bihar raised the issue vociferously in Parliament the next morning. It was at this stage that Ms Dikshit decided to hold a press conference and clarify the truth and circulate the unedited CDs to all media persons. In the press conference, Ms Dikshit clarified the context, distributed unedited CDs as proof and still apologized to the public on emotional note saying she never meant any hurt any regional community. Adopting the emotional route, she deflated the charged emotions thus.
From personal experience of encountering a monstrous monkey man’s menace during my district policing days, let me bring to you another example to argue how negative images entering the domain of public imagination through emotional route can be only countered by emotional imagery, not by following a rational route based on facts and statistics.
When the Delhi Police was taking public beating on the issue of mischievous monkey man in early 2001, its central district seized more than a dozen tiger skin and trophies and as its chief my news sense prompted me to hold a press conference on the seizure. A large number of media persons, including photojournalists arrived and several of them landed up in my office chamber for an informal chart before the press conference. A monkey’s mask was lying on my table and it attracted their curiosity. I explained haw a shop in Karol Bagh was raided the previous night because it was selling scary looking monkey masks used by a miscreant sadhu to fake as monstrous monkey man. One photojournalist prompted me to put the mask on my face and hypnotically I followed suit. Caught unaware of their intent, I could not anticipate the photo opportunity it would create. Within seconds, some of these photojournalists present swooped over me, clicking their cameras. It got over within few seconds as if nothing happened. The press conference on the seizures of tiger skins followed. The next day, to my utter surprise, I saw my mask wearing photos looming large over the front-page of major national dailies. The tiger skin seizure story got relegated to the forth or the fifth page. Many friends and well-wishers rang me up to congratulate me on having nabbed the monkey man. I was puzzled. The truth was that the monkey man was never really nabbed. Some thought my denial originated out of my modesty. This unexpected, extensive coverage and the public response thereafter brought home an important lesson. And that was: if the root of the problem sprouts not out of reality but out of emotions based imagery, one effective way to tackle such imaginary problem with an equally emotive response.
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Published in the web-site of IBN Live
Morality & Legality of Sting Operations in India
In India, the controversy on sting journalism first started with Tehelka way back in 2001. It travelled nearly four years to reach Bollywood to bring down Shakti Kapoor and Aman Verma - two non-descript Bollywood and TV anchors - on their kneels. Those repeated telecasts of a semi-pornographic visuals generated an intense debate revolving the issue of morality and legality of sting operations in the TV news media. The footages drilled a huge black hole at the moral and legal centres of India's news media and prompted many to sift fact from fiction and wrong from right. Advocacy groups moreover are asking today how far television can go to evoke viewers' voyeurism. That where do we draw the line - Lakshman Rekha?
The hidden camera remaining the basic tool of sting, let us understand its operational character first.
Hidden camera technique means filming or video-taping action of unrehersed corrupt
or immoral behavior of subjects with a view to achieve expose journalism. Hidden camera can be hidden in pens, lighters or even shirt buttons. You can have cell phones that are actually cameras. That it has its use is no longer a subject of discussion. The dispute is simply over when it should be used. Also, is there such a thing as over use?
Being an extension of our eyes – a sort of the third one – the hidden camera allows us to see where we are not present, both in time and space. It is an infinitely malleable eye squirming itself into places and vantage points not available to us otherwise. The camera eye has learnt to stare boldly, to go behind closed doors and drawn curtains and even revel in a lingering attachment to the contours of the human body. Sting operations allow us to dispatch our eyes behind the curtained world of pleasurable sin. The pleasure comes from violating someone’s privacy, in knowing that what we are seeing is real. The other source of pleasure lies in profaning of the sacred – it is when well-known or respectable people do things dirty or cheap that our interest heightens. The Shakti Kapoor- Aman Verma episode is the latest trophy that the unfettered camera has bagged in its quest for self-expression. The issue today is defining its extent of freedom.
A hidden camera is fine, says Rajdeep Sardesai of TV 18 Network, if what is being exposed is illegal and criminal, if it is in public interest, and if it can be proved that it was not possible to do the story through any other mechanism. So public servant accepting bribes, schools demanding money for admissions, exposing the police criminal nexus etc. are legitimate stories where the use of hidden camera is justified.
This takes us to the next operational issue of use of hidden camera for invading n individual’s private life. For instance X sleeping with Y. You may damn X or Y for loose morals, but is it illegal?
While exposing private behaviour of public figures on TV screen- you should assess whether the said behaviour adversely affects the public performance or the larger society in some demonstrable way. The ‘rule of harm’ is the Golden Rule that the journalists follow. Whether the harm to an individual can be justified by the good that flows to socity at large? - is the litmas test. Further, it is necessary to differentiate between secrecy and privacy. Secrecy means and intentional and deliberate concealment of actions, events or information. Conversely, the nature of somebody's sexuality or affair is highly personal and private matter.
The expression ‘invasion of individual privacy’ is a value loaded one. It connotes negative sanction. Why privacy is so valued in modern society? So much so that it is desired to be a matter of right.
Broadly, three reasons can be assigned to the exalted status of individual privacy. First, the importance given to ‘autonomy’ in classical liberal thoughts. The underlying thread among the chief liberal philosophers such as Locke, Kant and Mill is that we should be free to think and act as we choose so long as it does not harm others. This also includes the freedom to make moral mistakes. The state provides a framework to ensure our freedom from the interference of others. The state turns totalitarian as soon as it denies individual privacy in the name of the collective good. Hence, says Parent(1992: 92 – 109), “the presumption is that privacy is a right since it affords a bulwark against the state or social group acquiring power over us to our advantage”. For example, our sex lives should be protected as a matter of right, so long as we do not harm others. So that we are free to pursue our chosen desires free from social pressures of prurience, blame and condemnation.
Second, certain crucial relationships such as friendship and love require privacy to flourish.
Last, privacy is crucial because in its absence we would be unable to pursue certain activities that enable our self development.
Is this right to privacy then is available to all the public figures equivocally? Before answering this, let us understand the third operational concept called the public figures.
There are again two types: One, the public figures such as politician or bureaucrats or generals who occupy positions of power and influence in society. Such people exercise power on our behalf and they are accountable only to the breaking of the relevant duties concerning the public interest.
And two, public figures created or sustained by publicity and known as celebrities. Such people’s careers depend basically on publicity. This gives media legitimate entry into covering their private lives – whether they consent or not. That answers the appropriateness of a subject for a string.
The public figures of the first variety certainly are the right subject for the sting operation for the simple reason that they are responsible – at some level – to the people. If a politician accepts a bribe and returns favours, it is done at public expense. So is the case with bureaucrat or army officer when they take bribe to act or ignore. The country or its people lose out because the trustees of their resources have betrayed them. Any thing that exposes a lapse of governance or a betrayal of public trust or waste of taxpayer rupees is a subject worth undertaking in sting journalism.
Stories such as bribing MPs for raising Parliament questions, manipulation in spending of constituency fund by the MPs, grants given by the CAPART or such other agencies to NGOs after taking cuts or even reported favours extended to an unauthorized restaurant owner in Delhi by a High Court judge in lieu of young flesh supply to him can be real great subjects for sting journalism.
The second variety of public figures – the publicity parasites – is a little tricky subject for string operation. Views vary on their appropriateness.
First let us understand the pro-invasion view. According to this view, most illegal or immoral activities are done in closed places and if you maintain that a closed private space is sacrosanct, you have to forget about exposing them. If the purpose of the channel in both the stories is to expose sexual exploitation at work place, the means are legitimate.
It holds further that despite a stringent Supreme Court ruling against such exploitation, its application remains confined to the organized sector only. In all organizations, the said ruling directs setting up a committee to combat it. Even here it remains a theoretical exercise in absence of clear ‘how to’ kind of executive order in each organization. But an unorganized sector, such as the Bollywood, remains outside purview of the ruling for all practical purposes. Here, if someone uses his position to impose his desire on an unwilling partner, there is no mechanism to raise voice and gather evidence. The only deterrent could be public outrage. In this sensation-evoking age, news is about moving from one scandal to another. What is wrong so long media reports such scandals truthfully?
On the question on willingness of the consenting adults, if a person agrees to something under duress, this view holds, it is not a free consent under law. This is like demanding a bribe in kind.
On the noise of entrapment, it says the police employ similar methods to trap the eve-teasers by sending police-women to solicit and arrest any one who responded to them. No one makes any ethical or legal issue out of it, then why this great fuss over their operations?
On the issue of desirability of demonizing the celebrities through such expose, the view believes that they are created and sustained by publicity alone. And this gives media a legitimate entry into their private lives – whether they like it or not. Says Rajat Sharma of India TV defensively, “Why did my channel launch this sting…? For I wanted the casting couch to be consigned to the dustbin of history. Proving its existence was the first step…. Having done that, I pose a point for my detractors to chew on. First when you say India TV invaded someone’s privacy, can you suggest where else but the bedroom could we have exposed this ugly truth”.
Next we take a look at the anti-invasion view. It maintains that this class of celebrity is his “own” man or women and not responsible to you and me. Reasons Vir Sanghvi, “if Shakti Kapoor sleeps with an actress and then recommends her to his producers, he is not doing you and me a disservice. If the girl does not deserve to be a heroine, then the film will flop and the producer will suffer. You and I are not affected…You cannot use the same standards to a public servants who take bribe to act or not to act and to a consensual sex between two parties, even if one party hopes that the sex will advance her career”. Sanghvi’s point is that the Shakti Kapoor kind of “story takes the methods (hidden camera, stings etc) that most journalists would use only when no other option is left with, and apply these methods to areas which are not in the public domain, solely as a means of generating sensational footage and creating a scandal. In the process, it demeans the very basis of sting journalism and transforms it into a Peeping Tom approach to cheap thrills”.
Such story, Says Anirudh Bahal, may take you to voyeurism of the UK tabloid kind where even the sexual antics of minor royalty are scandalously followed. If public interest starts getting interpreted as the right to know who, perhaps, has slept , or is sleeping, or wants to sleep with who, it’s untenable. Plenty can go wrong, beginning with media’s credibility, if the string journalism concentrates on frivolous and the prurient.
This anti-invasion view sensitizes you to the real fear that the serious journalists carry against frivolous story in the name of sting journalism. It may lead to a dilution of ambition and thirst of young journalists to get a big story. Sex on camera between consenting partners is not a story unless it harms public good. It is violation of right to privacy. For the cases where public interest is not involved, it is not an issue and we need a law that serves as a guard against such violations, it is argued. Now the possible laws.
The law in United States recognizes four kinds of invasion of privacy: (1) intruding on a person’s seclusion or solitude; (2) giving publicity to private facts; (3) placing a person in a false light; and (4) appropriating a person’s name or likeness for one’s benefit. In India, we do not have a dedicated law on privacy. The affected person has no remedy against use of private cameras. While hidden cameras have been used for excellent investigative reports, as in case of Tehelka’s and Judev’s sting operations, its voyeuristic use in Shakti Kapoor, Aman Verma and Ministers with hired sex stories has generated doubts about the means used.
There are lines clearly drawn in UK between entrapment and enticement in a definitive ruling by the House of Lords in 2001. In a case of undercover police agents used in drug deals, Lord Nicholls said: “It is simply not acceptable that the state through its agents should lure its agents into committing acts forbidden by law and then seek to prosecute them in doing so”. By this logic, if such a right is not given unconditionally to the state how it can be exercised by a private channel against private celebrities. By this test, the India TV’s sting operations deserve condemnation since it enticed the actors rather than trapping them. Instigation by an agent provocateur or absence of a clear public interest in the exposure vitiates the entire exercise. For there is wide difference between what is interesting to the public and what is in public interest worth making known to them.
The absence of specific laws in India to safeguard against the invasion of privacy or to tame those channels out to sensationalize is now marked. We have Cable Television Networks (Regulation) Act theoretically to hold the cable operators responsible for relaying anything sexually or communally provocative. Every cable operator is expected to have some mechanism to monitor what he relays. But none of them has it. Finding the opportune moment, the Union Minister for Information and Broadcasting, S. Jaipal Reddy has announced in March 2005 that a new law would be enacted to check the beaming of obscene scenes on Television. He also clarified that a regulatory authority would be set up on the lines of Federal Communication Commission in the United States.
Apprehensions however have been raised in the commercial media regarding such back door attempt of the Government of India to introduce censorship in the electronic media. Other skeptics view such promises to introduce laws as appeasement of the public opinion of the moment, including those raised in the Parliament. They feel the government would lapse into inertia once the pressure to enact them subsides. Some kind of consensus, even if vague, seems to be visible on the horizon on the need for content regulation in the electronic media – among the viewers, TV channels and the government. The modality – what, where, who and how – still remains a contentious issue. Though self regulation is better than state regulation, the leading members of the media may themselves take lead so that the proposed regulatory body has a fine mix of authority and independence to enforce against the violators. A golden shake hand on the issue between the government and judicial representatives on the one hand and the leading media practitioners and the advocacy professionals on the other is call of the time.
X-raying the pro-invasion view all over again, we see that Rajat Sharma, so as other pro-invasion proponents, may score a point by advancing the arguments above, but his logic crumbles when turned on its head. To engage a women reporter to do all that had a double-edged effect. One side of it may have been to expose the casting couch in film industry; the other side seems to be having a tragic implication. The sting reporter commissioned by India TV may also have undergone a dilemma while baring herself half open, as alleged by the actors, and this entire she had to do was for her job sake. This side of the sexual harassment against a women journalist at work was hid under the carpet.
While the chest beating was going on the issue among India’s chattering classes, it is ironical that the tragic side of the sting was not considered worth discussing either by the squawks or by the pious. All is not lost however, as an opinion survey by the national daily Hindustan shows: more than 48 percent readers answered in the negative when asked whether it is ethical to use women in expose journalism the way it was done in the India TV’s sting operation. 47 percent opined in yes and 5 percent remained uncertain.
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Published in Press Institute of India's VIDURA
The hidden camera remaining the basic tool of sting, let us understand its operational character first.
Hidden camera technique means filming or video-taping action of unrehersed corrupt
or immoral behavior of subjects with a view to achieve expose journalism. Hidden camera can be hidden in pens, lighters or even shirt buttons. You can have cell phones that are actually cameras. That it has its use is no longer a subject of discussion. The dispute is simply over when it should be used. Also, is there such a thing as over use?
Being an extension of our eyes – a sort of the third one – the hidden camera allows us to see where we are not present, both in time and space. It is an infinitely malleable eye squirming itself into places and vantage points not available to us otherwise. The camera eye has learnt to stare boldly, to go behind closed doors and drawn curtains and even revel in a lingering attachment to the contours of the human body. Sting operations allow us to dispatch our eyes behind the curtained world of pleasurable sin. The pleasure comes from violating someone’s privacy, in knowing that what we are seeing is real. The other source of pleasure lies in profaning of the sacred – it is when well-known or respectable people do things dirty or cheap that our interest heightens. The Shakti Kapoor- Aman Verma episode is the latest trophy that the unfettered camera has bagged in its quest for self-expression. The issue today is defining its extent of freedom.
A hidden camera is fine, says Rajdeep Sardesai of TV 18 Network, if what is being exposed is illegal and criminal, if it is in public interest, and if it can be proved that it was not possible to do the story through any other mechanism. So public servant accepting bribes, schools demanding money for admissions, exposing the police criminal nexus etc. are legitimate stories where the use of hidden camera is justified.
This takes us to the next operational issue of use of hidden camera for invading n individual’s private life. For instance X sleeping with Y. You may damn X or Y for loose morals, but is it illegal?
While exposing private behaviour of public figures on TV screen- you should assess whether the said behaviour adversely affects the public performance or the larger society in some demonstrable way. The ‘rule of harm’ is the Golden Rule that the journalists follow. Whether the harm to an individual can be justified by the good that flows to socity at large? - is the litmas test. Further, it is necessary to differentiate between secrecy and privacy. Secrecy means and intentional and deliberate concealment of actions, events or information. Conversely, the nature of somebody's sexuality or affair is highly personal and private matter.
The expression ‘invasion of individual privacy’ is a value loaded one. It connotes negative sanction. Why privacy is so valued in modern society? So much so that it is desired to be a matter of right.
Broadly, three reasons can be assigned to the exalted status of individual privacy. First, the importance given to ‘autonomy’ in classical liberal thoughts. The underlying thread among the chief liberal philosophers such as Locke, Kant and Mill is that we should be free to think and act as we choose so long as it does not harm others. This also includes the freedom to make moral mistakes. The state provides a framework to ensure our freedom from the interference of others. The state turns totalitarian as soon as it denies individual privacy in the name of the collective good. Hence, says Parent(1992: 92 – 109), “the presumption is that privacy is a right since it affords a bulwark against the state or social group acquiring power over us to our advantage”. For example, our sex lives should be protected as a matter of right, so long as we do not harm others. So that we are free to pursue our chosen desires free from social pressures of prurience, blame and condemnation.
Second, certain crucial relationships such as friendship and love require privacy to flourish.
Last, privacy is crucial because in its absence we would be unable to pursue certain activities that enable our self development.
Is this right to privacy then is available to all the public figures equivocally? Before answering this, let us understand the third operational concept called the public figures.
There are again two types: One, the public figures such as politician or bureaucrats or generals who occupy positions of power and influence in society. Such people exercise power on our behalf and they are accountable only to the breaking of the relevant duties concerning the public interest.
And two, public figures created or sustained by publicity and known as celebrities. Such people’s careers depend basically on publicity. This gives media legitimate entry into covering their private lives – whether they consent or not. That answers the appropriateness of a subject for a string.
The public figures of the first variety certainly are the right subject for the sting operation for the simple reason that they are responsible – at some level – to the people. If a politician accepts a bribe and returns favours, it is done at public expense. So is the case with bureaucrat or army officer when they take bribe to act or ignore. The country or its people lose out because the trustees of their resources have betrayed them. Any thing that exposes a lapse of governance or a betrayal of public trust or waste of taxpayer rupees is a subject worth undertaking in sting journalism.
Stories such as bribing MPs for raising Parliament questions, manipulation in spending of constituency fund by the MPs, grants given by the CAPART or such other agencies to NGOs after taking cuts or even reported favours extended to an unauthorized restaurant owner in Delhi by a High Court judge in lieu of young flesh supply to him can be real great subjects for sting journalism.
The second variety of public figures – the publicity parasites – is a little tricky subject for string operation. Views vary on their appropriateness.
First let us understand the pro-invasion view. According to this view, most illegal or immoral activities are done in closed places and if you maintain that a closed private space is sacrosanct, you have to forget about exposing them. If the purpose of the channel in both the stories is to expose sexual exploitation at work place, the means are legitimate.
It holds further that despite a stringent Supreme Court ruling against such exploitation, its application remains confined to the organized sector only. In all organizations, the said ruling directs setting up a committee to combat it. Even here it remains a theoretical exercise in absence of clear ‘how to’ kind of executive order in each organization. But an unorganized sector, such as the Bollywood, remains outside purview of the ruling for all practical purposes. Here, if someone uses his position to impose his desire on an unwilling partner, there is no mechanism to raise voice and gather evidence. The only deterrent could be public outrage. In this sensation-evoking age, news is about moving from one scandal to another. What is wrong so long media reports such scandals truthfully?
On the question on willingness of the consenting adults, if a person agrees to something under duress, this view holds, it is not a free consent under law. This is like demanding a bribe in kind.
On the noise of entrapment, it says the police employ similar methods to trap the eve-teasers by sending police-women to solicit and arrest any one who responded to them. No one makes any ethical or legal issue out of it, then why this great fuss over their operations?
On the issue of desirability of demonizing the celebrities through such expose, the view believes that they are created and sustained by publicity alone. And this gives media a legitimate entry into their private lives – whether they like it or not. Says Rajat Sharma of India TV defensively, “Why did my channel launch this sting…? For I wanted the casting couch to be consigned to the dustbin of history. Proving its existence was the first step…. Having done that, I pose a point for my detractors to chew on. First when you say India TV invaded someone’s privacy, can you suggest where else but the bedroom could we have exposed this ugly truth”.
Next we take a look at the anti-invasion view. It maintains that this class of celebrity is his “own” man or women and not responsible to you and me. Reasons Vir Sanghvi, “if Shakti Kapoor sleeps with an actress and then recommends her to his producers, he is not doing you and me a disservice. If the girl does not deserve to be a heroine, then the film will flop and the producer will suffer. You and I are not affected…You cannot use the same standards to a public servants who take bribe to act or not to act and to a consensual sex between two parties, even if one party hopes that the sex will advance her career”. Sanghvi’s point is that the Shakti Kapoor kind of “story takes the methods (hidden camera, stings etc) that most journalists would use only when no other option is left with, and apply these methods to areas which are not in the public domain, solely as a means of generating sensational footage and creating a scandal. In the process, it demeans the very basis of sting journalism and transforms it into a Peeping Tom approach to cheap thrills”.
Such story, Says Anirudh Bahal, may take you to voyeurism of the UK tabloid kind where even the sexual antics of minor royalty are scandalously followed. If public interest starts getting interpreted as the right to know who, perhaps, has slept , or is sleeping, or wants to sleep with who, it’s untenable. Plenty can go wrong, beginning with media’s credibility, if the string journalism concentrates on frivolous and the prurient.
This anti-invasion view sensitizes you to the real fear that the serious journalists carry against frivolous story in the name of sting journalism. It may lead to a dilution of ambition and thirst of young journalists to get a big story. Sex on camera between consenting partners is not a story unless it harms public good. It is violation of right to privacy. For the cases where public interest is not involved, it is not an issue and we need a law that serves as a guard against such violations, it is argued. Now the possible laws.
The law in United States recognizes four kinds of invasion of privacy: (1) intruding on a person’s seclusion or solitude; (2) giving publicity to private facts; (3) placing a person in a false light; and (4) appropriating a person’s name or likeness for one’s benefit. In India, we do not have a dedicated law on privacy. The affected person has no remedy against use of private cameras. While hidden cameras have been used for excellent investigative reports, as in case of Tehelka’s and Judev’s sting operations, its voyeuristic use in Shakti Kapoor, Aman Verma and Ministers with hired sex stories has generated doubts about the means used.
There are lines clearly drawn in UK between entrapment and enticement in a definitive ruling by the House of Lords in 2001. In a case of undercover police agents used in drug deals, Lord Nicholls said: “It is simply not acceptable that the state through its agents should lure its agents into committing acts forbidden by law and then seek to prosecute them in doing so”. By this logic, if such a right is not given unconditionally to the state how it can be exercised by a private channel against private celebrities. By this test, the India TV’s sting operations deserve condemnation since it enticed the actors rather than trapping them. Instigation by an agent provocateur or absence of a clear public interest in the exposure vitiates the entire exercise. For there is wide difference between what is interesting to the public and what is in public interest worth making known to them.
The absence of specific laws in India to safeguard against the invasion of privacy or to tame those channels out to sensationalize is now marked. We have Cable Television Networks (Regulation) Act theoretically to hold the cable operators responsible for relaying anything sexually or communally provocative. Every cable operator is expected to have some mechanism to monitor what he relays. But none of them has it. Finding the opportune moment, the Union Minister for Information and Broadcasting, S. Jaipal Reddy has announced in March 2005 that a new law would be enacted to check the beaming of obscene scenes on Television. He also clarified that a regulatory authority would be set up on the lines of Federal Communication Commission in the United States.
Apprehensions however have been raised in the commercial media regarding such back door attempt of the Government of India to introduce censorship in the electronic media. Other skeptics view such promises to introduce laws as appeasement of the public opinion of the moment, including those raised in the Parliament. They feel the government would lapse into inertia once the pressure to enact them subsides. Some kind of consensus, even if vague, seems to be visible on the horizon on the need for content regulation in the electronic media – among the viewers, TV channels and the government. The modality – what, where, who and how – still remains a contentious issue. Though self regulation is better than state regulation, the leading members of the media may themselves take lead so that the proposed regulatory body has a fine mix of authority and independence to enforce against the violators. A golden shake hand on the issue between the government and judicial representatives on the one hand and the leading media practitioners and the advocacy professionals on the other is call of the time.
X-raying the pro-invasion view all over again, we see that Rajat Sharma, so as other pro-invasion proponents, may score a point by advancing the arguments above, but his logic crumbles when turned on its head. To engage a women reporter to do all that had a double-edged effect. One side of it may have been to expose the casting couch in film industry; the other side seems to be having a tragic implication. The sting reporter commissioned by India TV may also have undergone a dilemma while baring herself half open, as alleged by the actors, and this entire she had to do was for her job sake. This side of the sexual harassment against a women journalist at work was hid under the carpet.
While the chest beating was going on the issue among India’s chattering classes, it is ironical that the tragic side of the sting was not considered worth discussing either by the squawks or by the pious. All is not lost however, as an opinion survey by the national daily Hindustan shows: more than 48 percent readers answered in the negative when asked whether it is ethical to use women in expose journalism the way it was done in the India TV’s sting operation. 47 percent opined in yes and 5 percent remained uncertain.
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